ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀ ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 52.98 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ | ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੇ ਕੋਲ 15,177 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਅਤੇ 6,011 ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ | ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ 51 ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ (ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ.) ਬਾਲਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਹਨ | 20 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ 52.98 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ |
ਡੀ.ਆਈ.ਪੀ.ਏ.ਐੱਮ. ਨੇ ਬੋਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਮਈ ਨੂੰ ਰੂਚੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. 'ਚ ਆਪਣੇ 114.91 ਕਰੋੜ ਇਕਵਿਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਭਾਵ ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੀ ਇਕਵਿਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ 'ਚੋਂ ਕੁੱਲ 52.98 ਫੀਸਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਿਕ ਖਰੀਦਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਡੇਲਾਇਟ ਟੋਸ਼ੇ ਟੋਮਾਤਸੁ ਇੰਡੀਆ ਐੱਲ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਨੁਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ |
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਵੇਚ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦਾ ਮਾਰਕਿਟ ਕੈਪਿਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ 1.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰੀਬ ਹੈ | ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ | ਭਾਵ ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ |
ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਬੋਲੇ SBI ਪ੍ਰਮੁੱਖ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ
NEXT STORY 
