ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਡਾਕ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਪੋਸਟਲ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ (ਆਰ. ਆਰ. ਬੀ.) ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ’ਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1.5 ਲੱਖ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡਾਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਆਊਟਲੈੱਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਹੈਲਮੇਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਾਲਾਨ, ਜਲਦ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਯਮ
3 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਇਕ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ’ਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ 3 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ : ਪੁਣੇ ਦੀ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ 12 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ
ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲੀਆ ਰਲੇਵਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ 12 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 2017 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਸੀ। ਮਈ ’ਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਭਾਰਤ ਦੀ 8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ AIIB ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੈ ਫੰਡ
ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ: ਰੂੰ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਦੌੜ
NEXT STORY 
