ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਚੈੱਕ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਦਰਅਸਲ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੈੱਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਚੈੱਕ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੈੱਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਚੈੱਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।'
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬੈਂਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੀ 0000 000, ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਪਤੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੈੱਕ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੇ ਸਾਈਨ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਆਈ.ਆਫ.ਸੀ. ਕੋਡ, ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਪਤਾ ਆਦਿ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰੋ ਵਰਤੋਂ
NEXT STORY 
