ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ 1.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਕਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : iPhone ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਣੇਗਾ Apple Airpod, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 1,10,772 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਪਾਈ ਹੈ। 24 ਮਾਰਚ, 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦੀ ਪਾਈ ਹੈ।
ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਬੈਂਕ ਕਾਲ ਮਨੀ ਦਰ 6.80 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ 6.50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰੇਪੋ ਦਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ 6.75 ਫੀਸਦੀ ਦੀ MSF ਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। MSF ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਉੱਪਰੀ ਕੈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬੈਂਕ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਟਰਨ
ਵੇਟਿਡ ਔਸਤ ਕਾਲ ਦਰ (ਡਬਲਯੂਏਸੀਆਰ) ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 6.65 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ 6.52 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਵਜ਼ਨਿਡ ਔਸਤ ਕਾਲ ਦਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਟੀਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ WACR ਨੂੰ ਤਰਲਤਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਪਈ ਨਕਦੀ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਹਾਲੀਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ।
IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗੌਰਾ ਸੇਨਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਾਰਨ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਕਦੀ ਅੰਤਰ ਵਧ ਕੇ 1.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਕਦੀ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 20 ਮਾਰਚ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਰੇਪੋ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 82,650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲਏ ਸਨ। ਡੇਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ MSF ਵਿੰਡੋ ਤੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 8,664 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ SLF ਦੁਆਰਾ 17,239 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਿੰਬੂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ
ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੈਪੋ ਸੰਚਾਲਨ - 14-ਦਿਨ ਦੇ ਰੈਪੋ, ਐਮਐਸਐਫ ਅਤੇ ਸੀਆਰਆਰ ਕਵਰਿੰਗ - ਦਾ ਖਾਤਾ ਹੈ।"
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਹੂਲਤ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਘਾਟਾ ਲਗਭਗ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ,"। ਪਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਘਾਟਾ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੇਨਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਤ ਭਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਕਦੀ 1.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਰੈਪੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਿਕਾਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 73,412 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਊਟਫਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਸਰਪਲੱਸ ਲਗਭਗ 7.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ-ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 1.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਮੁਦਰਾ ਸੰਮਿਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ ਨੇ Campa ਦੀ ਆਹਟ ਕਾਰਨ ਘਟਾਈ ਕੀਮਤ , ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਸਸਤੇ ਹੋਏ Cold Drinks
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੇ SVB ਵਿੱਚ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ: ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ
NEXT STORY 
