ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਬੈਂਕਿੰਗ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ। RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ICICI ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ Gold
ICICI Bank ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ
ICICI Bank ਨੇ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਬਕਾਇਆ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਮਾ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗ 10,000 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! 300 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ LPG...ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੱਖੜੀ ਮੌਕੇ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਦਖਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ?
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਮਹਿਸਾਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੋਜਾਰੀਆ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2,000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ Gold, ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਬੱਚਤ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੈਂਕ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 5 ਦਿਨਾਂ ਚ 5,800 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਨਾ, ਜਾਣੋ 10 ਗ੍ਰਾਮ Gold ਦੀ ਕੀਮਤ
ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਟੁੱਟੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ, ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ Gold-Silver ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
NEXT STORY 
