ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ CIBIL ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ NBFC (ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ) ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ CIBIL ਸਕੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੋਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਸਦ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ CIBIL ਸਕੋਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ RBI ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮਾਸਟਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ 'ਟੈਰਿਫ ਬੰਬ' ! ਸੈਂਕੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁਖਤਾ ਜਾਂਚ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ CIBIL ਸਕੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਗਾਹਕ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਵਹਾਰ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਸੈਟਲ ਜਾਂ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ CIBIL ਸਕੋਰ?
CIBIL ਸਕੋਰ ਇੱਕ ਤਿੰਨ-ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟਵਰਥਿਨੇਸ ਯਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੋਰ 300 ਤੋਂ 900 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੋਰ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟਵਰਥਿਨੇਸ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੋਰ CIBIL (ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਬਣਾਏਗਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ, ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਚਲਾਏਗਾ 380 ਗਣਪਤੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ
ਸਕੋਰ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਲੋਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ RBI ਨੇ ਕੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਕੋਰ 600 ਹੈ ਜਾਂ 0, ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। CIBIL ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ।
ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ
ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ CIBIL ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ (CIC) ₹100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ RBI ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਸਤੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
Bank Holiday: ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 4 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ, ਦੇਖੋ RBI ਦੀ ਹਾਲੀਡੇ ਲਿਸਟ
NEXT STORY 
