ਮੁੰਬਈ — ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ 'ਤੇ 2.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Hyundai ਦੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ 'ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ' ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ MSME ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਤੇ ਨਵਿਆਏ ਗਏ 'ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ' ਆਧਾਰਿਤ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਲਾਗਤ (MCLR) ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕ-ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਲਾਵਾਰਸ ਪਏ ਹਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਈ ਬਚਤ ਜਮ੍ਹਾ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਕਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ SMS ਸੇਵਾ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਸਮੇਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਕੁੱਲ ਖਾਲ੍ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ , ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕੇਗੀ ਟੀਟੀ ਦੀ ਮਨਮਰਜੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟਣ 'ਤੇ ਡਿਗ ਗਈਆਂ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
NEXT STORY 
