ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਵਿੱਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। RBI ਨੇ Ola Financial Services, Manappuram Finance ਅਤੇ Visa Worldwide 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ 'ਤੇ 2.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ।
ਵੀਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਨਮਾਨ
ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੁਗਤਾਨ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਓਲਾ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ 'ਤੇ 87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਓਲਾ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ 87.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ 33.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ 54.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੂਜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Manappuram Finance 'ਤੇ 41.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰਮ ਵਿੱਤ 'ਤੇ 41.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ KYC ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ (ਕੇਵਾਈਸੀ) 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Vijay Malya 'ਤੇ SEBI ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 3 ਸਾਲ ਲਈ ਲੱਗੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ
NEXT STORY 
