ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਚਾਰਜ, ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ , Credit Card ਜ਼ਰੀਏ Rent Payment 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ
RBI ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ, ਕਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ - 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਲੀਏ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ RBI ਨੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ; ਜਾਣੋ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਅ
RBI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, RBI ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਔਨਲਾਈਨ ਵਿੱਤੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬੈਂਕਬਾਜ਼ਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 0.5% ਤੋਂ 2.5% ਤੱਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ
ਆਰਬੀਆਈ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਇੱਕੋ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਬੀਏ) ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਨਿਯਮ
ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਐਮਡੀ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਲੋਕਪਾਲ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ 9.34 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਰਬੀਆਈ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ 25% ਵਧ ਕੇ 2.94 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2023-24 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 95 ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਆਟਾ, ਤੇਲ, ਸਾਬਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਸਾਮਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਘਟਾਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
NEXT STORY 
