ਮੁੰਬਈ– ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਇਹ ਬੈਠਕ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਵੀ ਰੇਪੋ ਦਰ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 3.35 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਸੀ. ਇੰਡੀਆ ਲੀਡਰ (ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਰਾਨਨ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ. ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਆਈ. ਸੀ. ਆਰ. ਈ. ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਦਿਤੀ ਨਾਇਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਸਤ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. (ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ) ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 5.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦਰਮਿਆਨ 6.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਮਨੀਬਾਕਸ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵਿਰਾਲ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਲਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਲੋੜੀਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਪਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
NEXT STORY 
