ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਟਸੀ ਕੋਡ, 2016 (ਆਈ. ਬੀ. ਸੀ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਜ਼ ਨੂੰ 4.24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਰੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 2017-2018 ਵਿਚ ਵਸੂਲੀ 54% ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 55% ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਘਟ ਕੇ 20% ਰਹਿ ਗਈ।
ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਟਸੀ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 1,419 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਜ਼ ਨੂੰ 4.24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਈ. ਬੀ. ਸੀ. ਨੇ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਟਾਈਮ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੇ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਬਿਲਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਸ ਨਾਨ-ਪ੍ਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟਸ (ਜੀ. ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ.) ਅਨੁਪਾਤ ਮਾਰਚ 2018 ਦੇ 11.2% ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿਚ 1.8% ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ. ਬੀ. ਸੀ. ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕ ਲੀਗਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਸੂਲੀ, ਅੰਡਰਲਾਇੰਗ ਐਸੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੇਸਡ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਇਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਈ. ਬੀ. ਸੀ. ਵਿਚ ‘ਹੇਅਰਕੱਟ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੁਸਹਿਰਾ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮਹਿਲਾ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਚਲਾਈ AK-47, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
NEXT STORY 
