ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। RBI ਦੇ MPC ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰੈਪੋ ਦਰ 6.50 'ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। MPC ਨੇ 4-2 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। SDF ਦਰ 6.25% ਅਤੇ MSF ਦਰ 6.75% 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਖ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MPC ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ MPC ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ 10 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਦਲੇਗਾ? ਦਾਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ 'ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਆਵਿਰਤੀ ਸੂਚਕ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ MSME ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠਵਾਂ ਬਜਟ ਹੈ।
ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ?
ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ : ਸੈਂਸੈਕਸ 121 ਅੰਕ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਨਿਫਟੀ 24,730 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ
NEXT STORY 
