ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਲ-ਢੁਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਜੀ. ਟੀ. ਏ.) ਕੋਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ (ਫਾਰਵਰਡ ਚਾਰਜ) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਬਦਲ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ‘ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ’ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ’ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 13 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੋਨਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਕੋਲ, ਜਾਣੋ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ Gold
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ.) ਨਾਲ 12 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਫਾਰਮ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਜੀ. ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਈਵਾਲ ਰੱਜਤ ਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਟੀ. ਏ. ਕੋਲ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ (ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ) ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ। ਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ‘ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਫਸੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ! ਸਰਕਾਰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਮ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝ ਕਰੋ।
NCLT ਨੇ Go First ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼
NEXT STORY 
