ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਬਾਂ ’ਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਪੀਯੂਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ‘ਜ਼ਿਆਦਾ’ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਬਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਤ ਨੂੰ AC ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਇਸਪਾਤ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ 2018 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਓ.) ਦੇ 6 ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਮ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ: 4-5 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ, ਜਾਣੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਐਲਾਨ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਪਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਪਰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਬ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤੰਗਦਿਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਾਬ ਸਕੈਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ : TCS 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਭਾਰਤ ਛੋਲੇ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੇਬ ਸਮੇਤ 8 ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫ਼ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਬ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਹਾਲੇ ਵੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸੇਬਾ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ 2018-19 ਵਿਚ 14.5 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (1,27,908 ਟਨ) ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2022-23 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 52.7 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (1,27,908 ਟਨ) ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2022023 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 52.7 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (4,486 ਟਨ) ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਬ ’ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਲੈਟ ਦੇਣ ’ਚ ਕੀਤੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ’ਤੇ ਲੱਗਾ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ’ਚੋਂ ਮੁੜ ਨਿਕਲੇਗਾ ਸੋਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰੇਗੀ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼
NEXT STORY 
