ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਪੀ. ਡੀ. ਐੱਸ.)' ਤਹਿਤ ਪਿਆਜ਼, ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਆਲੂ ਵਰਗੇ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਕ ਰੋਡਮੈਪ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ, ਟਮਾਟਰ ਪੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਅਧੀਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਡਮੈਪ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 'ਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪੈਮਾਨਾ ਲਿਆਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ 40-50 ਫੀਸਦੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ 7.35 ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਾਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੱਲੋਂ 6 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਰੇਪੋ ਦਰ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ RIL ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਨਾਫਾ, JIO ਨੇ ਕਮਾਏ 1350 ਕਰੋੜ
NEXT STORY 
