ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ(ਇੰਟ.) – ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯਾਨੀ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਲਈ 10,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੇਗੀ।
ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਲਈ 10,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਉਚਿੱਤ ਸਮਰਪਣ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12-13 ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਛੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Spicejet ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਹੋਣ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਉਚਿੱਤ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾਨ, ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਲੋਢਾ ਦਾ 2,500 ਕਰੋੜ ਦਾ IPO ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ, ਕਮਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ!
NEXT STORY 
