ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪਰਿਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕਾਮ) ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉੱਚੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਪੀ. ਪੀ. ਏ.) ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਲ-ਭਾਅ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟ ਦਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਚੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਪਵਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ 7 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-16 'ਚ 5 ਤੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦਰਮਿਆਨ ਅਲਾਟ ਪਵਨ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ।
ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ
NEXT STORY 
