ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਨੇ ਉੱਚ-ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FPI) ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੂ ਖੁਲਾਸੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਨਤਕ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ (ਐੱਮ. ਪੀ. ਐੱਸ.) ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ FPI ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕੁਇਟੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ- IPL 2023: ਹਾਰੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜਿੱਤ 'ਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਜਡੇਜਾ ਦੀ MLA ਪਤਨੀ ਹੋਈ ਭਾਵੁਕ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਵਹਾਏ ਹੰਝੂ
ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਨਤਕ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐੱਫਪੀਆਈ ਮਾਰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।'' ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ FPI ਤੋਂ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿੰਗਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਚੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ FPI ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਵਰੇਨ ਵੈਲਥ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਜੋਖਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਐਫਪੀਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਭਾਅ
NEXT STORY 
