ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਦੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਅਤੇ ਜੈਵ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਦੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ' ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ 'ਇੰਵੈਸਟਰਸ ਗਰੋਥ ਪਲੇਟਫਾਰਮ' ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਢਿੱਲ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁੱਖੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਖੇਤਰ 'ਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਲਭ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਨੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ 'ਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਬੈਂਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਦਲਾਅ 'ਚ ਪਾਤਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੁਣਾਵੀਂ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ
NEXT STORY 
