ਮੁੰਬਈ : ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਾਧਵੀ ਪੁਰੀ ਬੁਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 'ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ' (ਐੱਸਐੱਸਈ) ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੁਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਬੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੇਬੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੇਬੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ-ਕੂਪਨ, ਜ਼ੀਰੋ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਜ਼ੀਰੋ-ਕੂਪਨ, ਜ਼ੀਰੋ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ' ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ SSE 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਹਨ।
ਸੇਬੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1,000 ਲੋਕ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SSE ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਇਆ 12 ਪੈਸੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ
NEXT STORY 
