ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀ30 ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੀ30 ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਅਨੁਪਾਤ (ਜਿਸ ਦਰ 'ਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਵੱਧ 30 ਆਧਾਰ ਅੰਕ ਵਸੂਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਘਰ ਵਰਗਾ ਖਾਣਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ 'ਜ਼ੋਮੈਟੋ', ਕੀਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਹੈਰਾਨ
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬੀ30 ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਤਰਕਾਂ ਨੂੰ (ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣ) ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਆਨ-ਬੋਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਫੀਸ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ LIC ਦਾ ਪੈਸਾ, 30000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਬੀ30 ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਫੈਲ ਸਕਣ। ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਤਰਕ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੇਬੀ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਤਰਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਫੰਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਫੰਡ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-11000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਛਾਂਟੀ ਕਰੇਗਾ ਫੇਸਬੁੱਕ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਖਰਚ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ (ਏ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.ਆਈ) ਅਤੇ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਨੋਟ-ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
NEXT STORY 
