ਮੁੰਬਈ — ਸਕਿਓਰਟੀਜ਼ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਸੈਟ) ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਚਿਤ੍ਰਾ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਬੀ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋ-ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 27 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਿਕਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐਨ.ਐਸ.ਈ. ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ 2011 ਤੋਂ 2014 ਦੌਰਾਨ ਘਪਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਪਲਾ 2015 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਐਨ.ਐਸ.ਈ.(NSE) ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੇਬੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਸੈਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋ-ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੇਸ 'ਚ, ਐਨਐਸਈ 'ਤੇ ਕੁਝ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਆਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਤਰਜੀਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ।
ਹਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸੈਂਸੈਕਸ 82.79 ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ 23.05 ਅੰਕ ਮਜ਼ਬੂਤ
NEXT STORY 
