ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ (ਸੇਬੀ) ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੇਬੀ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ (ESG) ਸੰਬੰਧੀ ਖੁਲਾਸੇ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਵਰਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਟਰੇਡਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ 'ਬਲਾਕ ਕਰਨ' ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੇਬੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 'ਬਲਾਕ' ਰਕਮ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ (ਬਲਾਕ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਢੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਇਸ਼ੂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਆਈਪੀਓ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਕਮ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਸ਼ੀਏ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : UPI ਸਰਚਾਰਜ ’ਤੇ NPCI ਦੀ ਸਫਾਈ, ਕਿਹਾ-ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ‘ਮੁਫਤ’ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨਾ
ਫੰਡ ਨੂੰ IPO ਵਾਂਗ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਸੇਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ, ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਯੂਪੀਆਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਲਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਦਰ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਾਹਕ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 'ਬਲਾਕ' ਰਕਮ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਕਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੇਬੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ IDFC ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦਾ ਬੰਧਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਜੀਆਈਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ChrysCapital ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀਆਂ (AMCs) ਨੂੰ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ AMC ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਯੂਨਿਟ ਹੋਲਡਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਯੂਐਚਪੀਸੀ) ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਯੂਨਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਲਪਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਡੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਿੱਤ ਜੁਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਮੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ 23,764 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡ
NEXT STORY 
