ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 23,764.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਵਰੇਨ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023 ਦੇ ਖਰਚੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23 'ਚ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਸੇਠ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ (23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 24 ਮਾਰਚ) ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਵਰੇਨ ਗ੍ਰੀਨ ਫੰਡ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ (ਮਾਰਚ-ਸਤੰਬਰ 2023) ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਮੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ FY24 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡ ਰੇਲਵੇ (12,479 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ 7,507.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ 2,609 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 169 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ FY24 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ FY23 ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23 ਤੋਂ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ" । ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਆਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Google ਨੂੰ ਝਟਕਾ, 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ 1337 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਯੋਗ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੀਆਂ 9 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਸਾਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਟਿਕਾਊ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਹਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਜਲ-ਜੀਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਨ, ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ, ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ CICERO ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ICMA ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਵਰੇਨ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, PAN-Adhaar ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਵਧੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਸੇਬੀ ਨੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਬ੍ਰੋਕਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ
NEXT STORY 
