ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ, ਓਪੇਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਪੇਕ-ਪਲੱਸ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਓਪੇਕ-ਪਲੱਸ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 115 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 116 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਓਪੇਕ-ਪਲੱਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਡਾਰੀ ਭਰਨਗੇ Boeing 737 ਜਹਾਜ਼ , ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਓਪੇਕ ਨੇ ਗੈਰ-ਓਪੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ 2.78 ਡਾਲਰ ਡਿੱਗ ਕੇ 78.46 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹੈ ਵਿਚਾਰ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਓਪੇਕ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਪੇਕ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 2021 'ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ।" ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਈਂਧਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਯੂਏਈ, ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 4 ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਰਲੇਵਾਂ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ’ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਧਾ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
NEXT STORY 
