ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਭਾਰਤ 'ਚ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਟਸਐਪ ਯੂਜ਼ਰਸ 'ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੁਲਵਾਮਾ 'ਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗਲਤ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਸੇਜਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਡਿਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਆਈ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਵਟਸਐਪ ਜੋ ਤਕਨੀਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਵਟਸਐਪ ਵਰਗੇ ਚੈਟਿੰਗ ਐਪ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਡਿਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕੂੰਜੀ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਚਨਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇ। ਵਟਸਐਪ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤਕ ਜਾਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਧ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ-ਵਾਟਸਐਪ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
NEXT STORY