ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਓਲਾ ਤੇ ਉਬੇਰ ਵਰਗੀਆਂ ਟੈਕਸੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕਮੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਹਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਹੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਇਕ ਚਾਰਜ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਤਰੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁੱਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ 10-50 ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੁਰਮਾਨਾ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਇਕ ਹਫਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਰਾਈਡ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਰਾਈਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਯਾਤਰੀ 'ਤੇ ਵੀ 10-50 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਤਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ
NEXT STORY 
