ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪਾਈਸ ਜੈੱਟ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਲਾਨਿਧੀ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਕੱਲ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ 144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ’ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੀ 'ਜੰਗ': ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿੱਗੀ, 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ Bank Strike ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਪਾਈਸ ਜੈੱਟ ਅਤੇ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 194 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ 144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ 18 ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਪਾਈਸ ਜੈੱਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ Aadhaar ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾਇਆ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਵਧਾਨ! 1 ਮਈ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੈ ਤੁਹਾਡਾ PAN Card, IT ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਵਾਈ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੋਵੇਗੀ ਸਸਤੀ, ਮਿਲੇਗੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Credit Card ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ RBI ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ: ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂਰਾ
NEXT STORY 
