ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਮ ਬਜਟ 2020-21 'ਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਸਾਪ(ESOP) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ(CBDT) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਮੋਦ ਚੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੋਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਕਲਪ ਯੋਜਨਾ(ਇਸਾਪਸ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ. ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਖਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਲਈ ਆਖਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸਾਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸਾਪ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਢਵਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
4-5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੁੱਧ, ਅਮੂਲ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸੰਕੇਤ
NEXT STORY 
