ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐੱਸ. ਨਰਸਿੰਘਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੁੱਟਪਾਥ ’ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਐੱਮ. ਨਟਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਟਪਾਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਪੈਸਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਏਜੰਸੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ 5 ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ "ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ" ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮਾਰਚ ਅੱਜ, EC ਦਫਤਰ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਵਧਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ
NEXT STORY 
