ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮਾਪ-ਵਿਗਿਆਨ ਐਕਟ, 2009 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ‘ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2009 ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ’ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੌਖ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪ-ਤੋਲ ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ-ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਖਰੜਾ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸੂਬੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ’ਚ ਕੁੱਝ ਸਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸੂਬੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਓਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ’ਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਚਰਚਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਐਕਟ ’ਚ ਮਾਪ-ਤੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਿਆਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਤ ਵਜੋਂ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਗਵਾਈ
NEXT STORY 
