ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਸੇ ਜੇ. ਪੀ. ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਗੜਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਬਰ ਨਾਲ ਜੇ. ਪੀ. ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇ. ਪੀ. ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਰੇ 13 ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਖਾਨ ਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲੇਗਾ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜੇ. ਪੀ. ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 275 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ. ਪੀ. ਨੂੰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 14 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਅਤੇ 125 ਕਰੋੜ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇ. ਪੀ. ਦੇ ਆਡਿਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜਨਵਰੀ 2018 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ SWIFT ਦਾ ਮਿਲਟਿਡ ਐਡੀਸ਼ਨ
NEXT STORY