ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਰਸੀਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 62,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (CBEIC) ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਚਲਾਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,030 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਫਸੇ Byju's ਦੇ CEO, ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਨੋਟਿਸ
ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਥੇ ਬੇਈਮਾਨ ਵਪਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਈਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਅਲੀ ਚਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਰਸੀਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਕਮ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਪਰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ) ਹੋਣ 'ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੇਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
2023 ’ਚ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ’ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ 89 ਨਵੇਂ IPO
NEXT STORY 
