ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ : ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ, ਈਮੇਲਾਂ, ਕਲਾਉਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਈ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 1961 ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਆਮਦਨ, ਨਿਵੇਸ਼, ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੇਨਾਮ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੁਕਵੀਂ ਆਮਦਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ਚਾਂਦੀ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ
ਜਾਂਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਖਰਚੇ, ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਸਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੱਜ ਖ਼ਰੀਦੋ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਸੋਨਾ, 2035 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੇਗੀ ਹੈਰਾਨ
ਕੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਨੇਹੇ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ... RBI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 3 ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ
ਕਲਾਊਡ ਸਟੋਰੇਜ
ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਆਮਦਨ ਛੁਪਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ:
ਆਮਦਨ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਗੁਮਨਾਮ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਇਸਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?
ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ
ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੋ
ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰੋ
ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ
ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਨਿਯਮ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਆਮ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
RBI ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲੇ Gold Loan ਨਿਯਮ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤੀ
NEXT STORY 
