ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਨੀਤੀ (ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ) 2018 ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2022 ਤੱਕ ਖੇਤਰ 'ਚ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 40 ਲੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨੀਤੀ 'ਚ ਹੋਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 50 ਐੱਮ.ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਸ, ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 5ਜੀ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂ ਮਸ਼ੀਨ ਸੰੰਚਾਰ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (ਉਪਭੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ) ਨੀਤੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਦਰੂਤ ਗਤੀ ਦੀ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ, 5ਜੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਜਿਹੈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਉੱਚਿਤ ਮੁੱਲ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਕ ਹੈ। ਐੱਨ.ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. 2018 ਦੇ ਕੁਝ ਉਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ, 40 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਇੰਡੈਕਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ 50 ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ) 'ਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਕੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਹਾਲੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖੇਤਰ 'ਚ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਕ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ, ਲਚੀਲੇ, ਸੁਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਸੰਚਾਰ ਢਾਚੇ ਦੀ ਹੈ।
ਇਸ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਤੱਕ ਸੱਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਸੁਰੱਖਿਅਕ ਕਰਨ ਲਈ 'ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਮੁੱਲ' ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਈ ਰੁਪਏ 'ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ
NEXT STORY 
