ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)-ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸੈਲੂਲਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਿਆ (ਸੀ. ਓ. ਏ. ਆਈ.) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਏ. ਜੀ. ਆਰ. ਗਿਣਤੀ ਦੀ ‘ਪ੍ਰੀਖਣ ਜਾਂਚ’ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ. ਓ. ਟੀ.) ਨੂੰ ਬਕਾਇਆਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸਰਕਲਾਂ ’ਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੀ. ਓ. ਏ. ਆਈ. ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਏ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਭੁਨਾਉਣ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਬਚੀਆਂ ਹਨ। ਸੀ. ਓ. ਏ. ਆਈ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਕਲ ਰਾਜਨ ਮੈਥਿਊ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਭੁਨਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨਗੇ। ‘‘ਮੈਥਿਊ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ‘ਪ੍ਰੀਖਣ ਜਾਂਚ’ ਨੂੰ ‘ਮਾਪਡੰਕ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ੍ਰੇਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 17 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਚਾਨਕ ‘ਪ੍ਰੀਖਣ ਜਾਂਚ’ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਏ. ਜੀ. ਆਰ. ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਲਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ।
ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ
NEXT STORY 
