ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)-ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਓ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਗੈਸ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਕਰੀਬ 2.5 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੱਖ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਥਰਮਲ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ 3.23 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਤਪਾਦਿਤ ਗੈਸ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਫੀਲਡਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਿਤ ਗੈਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ 8.43 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.50 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ (1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ) ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀ ਓ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਸੀ. ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬੀ. ਪੀ. ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਣ ਓ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਸੀ. ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੀ.ਐੱਨ. ਜੀ. ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਘਰਾਂ ’ਚ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਖਾਦ ਤੇ ਪੈਟਰੋ ਰਸਾਇਣ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਗੈਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ’ਚ ਇਕ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ’ਚ ਕਰੀਬ 1600 ਤੋਂ 1800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਚ 2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ’ਚ 800 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ : ਗਵਰਨਰ
NEXT STORY 
