ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਐਡਜਸਟਿਡ ਗ੍ਰਾਸ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਏ. ਜੀ. ਆਰ.) ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਅਾ ਲਈ ਦਰਜ ਆਪਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 1.47 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਏ. ਜੀ. ਆਰ. ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਐਡਜਸਟਿਡ ਗ੍ਰਾਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਵਿਆਜ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਅਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਬਜਟ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ
NEXT STORY 
