ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਰੋਕ(ਫਰੀਜ਼) ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਡੀ.ਆਰ. ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਡੀ.ਆਰ. 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 , 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਡੀ.ਏ./ਡੀ.ਆਰ. ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੱਕਨ ਕ੍ਰਾਨਿਕਲ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਏਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆਉਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਰਜ਼ੀ? ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ!
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 'ਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-2022 'ਚ ਕੁੱਲ 37000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਮਾਰਚ 2020 'ਚ ਵਧਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਰਕਮ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਧੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਬਾਇਕਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਦਿਖਿਆ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਅਸਰ
ਸਰਕਾਰ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਡੀ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 17% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਡੀ.ਆਰ. ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 'ਚ ਡੀ.ਏ. 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 17 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਯੋਜਨਾ
ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਬਾਇਕਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਦਿਖਿਆ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਅਸਰ
NEXT STORY 
