ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) — ਸਰਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਇਰਕਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਮਟਿਡ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਸੇਲ ਆਫਰ (ਓ.ਐਫ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਇਰਕਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਮਟਿਡ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 89.18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਰਕਾਨ ਦੇ ਓ.ਐਫ.ਐਸ. ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ'। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 10 ਤੋਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੀ ਜਾਏਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਰਜ਼ੀ? ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ!
ਰੇਲਵੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਇਰਕਾਨ ਨੂੰ 2018 ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (ਆਈਪੀਓ) ਦੁਆਰਾ 467 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀ.ਐਸ.ਈ. 'ਤੇ ਇਰਕਾਨ ਦਾ ਸਟਾਕ 77.95 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਰਕਾਨ ਵਿਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ 2.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ (ਸੀਪੀਐੱਸ) ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ 1.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 8 ਨਵੰਬਰ : PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਭਾਜੜਾਂ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਰਜ਼ੀ? ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ!
NEXT STORY 
