ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਆਯਾਤ ਦਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘਰੇਲੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸੈਮੀ-ਕੰਡਕਟਰ ਪੈਕਜਿੰਗ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕਜ ਯੋਜਨਾ (ਐਮ-ਸਿਪਸ) ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਵਜੂਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਐਮ-ਸਿਪਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪੰਦਰਾਂ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਸੋਧੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਫਰਿੱਜ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ (10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਪੀਸੀਬੀਏ (10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਟਚ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਅਸੈਂਬਲੀ) ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਏਅਰ ਪਿਯੂਰੀਫਾਇਰ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਕੂਲਰ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧਾ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਅਜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
PPF ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਟੌਤੀ
NEXT STORY 
