ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਫ.), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ.), ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ (ਕੇ. ਵੀ. ਪੀ.), ਡਾਕਘਰ ਦੀ ਟਾਈਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਟੀ. ਡੀ.) ਤੇ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮਰਿਧੀ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਐੱਫ. ਡੀ.) ਦਰਾਂ 'ਚ ਨਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਫ., ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ, ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਲਘੁ ਬਚਤਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚੇ ਵਿਆਜ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਐੱਫ. ਡੀ. ਦਰ ਅਤੇ ਲਘੂ ਬਚਤ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤਨੂੰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਘੂ ਬਚਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਘੂ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਯਾਨੀ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਯਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ 7.9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਐੱਫ. ਡੀ. 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਸਿਰਫ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 7.6 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ 8.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਟਾਈਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 7.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ! ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
NEXT STORY 
