ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 50 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (NSSO) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਭਰੋਸਾ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘਟੀ ਹੈ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਲਗਾਤਰ ਵਧ ਰਹੀ ਦਰ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚ ਜਾਰੀ ਸੁਸਤੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2019 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਉਛਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿਖੀ।
ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ ਮੌਜੂਦਾ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਆਰਥਿਕ ਜੋਖਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ 'ਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼(000) ਵਧੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਲੱਭਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟੀ
NEXT STORY 
