ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਪਰ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦਰਮਿਆਨ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਬੋਝ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਵ ਹੀ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 16 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਬੈਂਕ, ਜਾਣੋ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਸਤੇ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,103 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 903 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਜਵਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤ 703 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਡੰਕਾ, 21 ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਭਾਰਤੀ CEO ਦੇ ਹੱਥ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਆਈ. ਓ. ਸੀ.), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਚ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਬੰਪਰ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿਚ 732 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ 385 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਦਰਾਂ ਵਧ ਕੇ 464 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ/ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਸਾਊਦੀ ਸੀ. ਪੀ. (ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਮੁੱਲ) ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਾਪਦੰਡ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਾਇਕਾਟ, ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਾਪਸ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਬ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ 6 ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ
NEXT STORY 
