ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਲੇਮਿਟੀ ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਡਿਊਟੀ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਸੀ. ਡੀ.) ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਿਗਰਟ ’ਤੇ ਲੇਵੀਸ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸਿਗਰਟ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਤੰਬਾਕੂ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤੰਬਾਕੂ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਕਾਰਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁਆਉਣਾ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿੱਕੀ ਕਾਸਕੇਡ (ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਮੇਟੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਕਲੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਾਰਣ ਸਾਲ 2017-18 ’ਚ 16.36 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹ ਗਈਆਂ। ਇਕੱਲੇ ਕੱਪੜਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਰਗੇ 5 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਹੀ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫਿੱਕੀ ਕਾਸਕੇਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਕਲੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਗਰਟ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ 260 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ’ਚ
ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਫਿੱਕੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ- ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਕ’ ਮੁਤਾਬਕ, 2016 ’ਚ ਭਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦੀ
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹੇ। ਅਪਰਾਧ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨਕਲੀ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਹਰ 5ਵੀਂ ਸਿਗਰਟ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੀ
ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਵੀ ਪਿਕਟੋਰੀਅਲ ਵਾਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐੱਮ. ਆਰ. ਪੀ. ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਛੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਗਰਟ ਪੈਕ ਦੇ 85 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਗਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਿਗਰਟ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ’ਚ ਜਾਓ, ਪਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਾਲੀ ਸਿਗਰਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੰਬਾਕੂ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ
ਨੱਕ ਹੇਠ ਸੁਲਗਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੀ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਬੇਫਿਕਰੀ ਨਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੀ ਸਿਗਰਟ ਬਾਰੇ ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੀਆਂ ਮੈਰਾਥਨ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹਰ 5ਵੀਂ ਸਿਗਰਟ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 2013-14 ’ਚ ਕਰੀਬ 21 ਕਰੋਡ਼ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸਿਗਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂਕਿ 2016 ’ਚ ਅਜਿਹੀ 162 ਕਰੋਡ਼ ਦੀ ਸਿਗਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯਾਨੀ 650 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ।
ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ
ਟੋਬੈਕੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਈਯਦ ਮਹਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਗਰਟ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਕਰੋਡ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 9,139 ਕਰੋਡ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 13000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕੁਆਲਟੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ,
ਸਿਗਰਟ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ’ਚ ਲੱਗਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਟੈਰੇਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਯੂਰੋ ਮਾਨੀਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਿਗਰਟ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸਿਗਰਟ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋਡ਼ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ 136 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ
ਫਿੱਕੀ ਕਾਸਕੇਡ ਮੁਤਾਬਕ 2014-15 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2016-17 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ 136 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
-3,108 ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ 2016-17 ’ਚ
-9,139 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਘਾਟਾ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ।
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਰਾਹਤ, ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੈਂਸੈਕਸ
NEXT STORY 
