ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈਯੂ) ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਓ.) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ
ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਿਖਰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸੰਸਥਾ, ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ.) ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹਨ PAK ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ : ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਈਯੂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, 'ਜੇਕਰ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਕਡ ਅਪੀਲ ਬਾਡੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। WTO ਦੀ ਅਪੀਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਪੱਖੀ ਅੰਤਰਿਮ ਅਪੀਲ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (MPIA) ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਕ ਅਪੀਲ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ, 'ਆਰਡਰ ਆਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ' ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਹੁਣ ਸਖਤ ਨਿਕਾਸੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਗੇ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ
NEXT STORY 
