ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ PM CARES ਫੰਡ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਮੋਟਾ ਦਾਨ
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਘਾਟਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 458 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਡੁਬੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 21 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। 2016 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 3.1 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ 1.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਥੋਪਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵਿੱਤੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਸਮੀਖਿਆ 2023 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿੱਤੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 42.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : GST ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਸਰਕਾਰ ਬੀਮੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਲਾਨ
ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। FY21 ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਕਾਇਆ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ K-3 ਅਤੇ K-4 ਪਰਮਾਣੂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਤ ਲਈ ਸਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਸਟਾਕ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗਲੋਬਲ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ: ਸੀਤਾਰਮਨ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
NEXT STORY 
