ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਐੱਸ. ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ 1987 ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਹ ਸੁਨਿਹਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ।
ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੀ-33 ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਪਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੀਚਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲਾਭ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ 5 ਅਤੇ10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
80 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ W.T.O.ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਮੂਹ ਜੀ-20 ਦੀ ਅਗਵਾਈ 1ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਜੀ 20 ਸਮੂਹ ਗਲੋਬਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਜੀ-20 ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ।
ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸ਼ਨ ਦਮਾਨੀ
NEXT STORY 
