ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਸਫੈਦ ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਈਸ ਬ੍ਰਾਨ ਮੀਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਐਫਟੀ) ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਈਸ ਬ੍ਰੈਨ ਮੀਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 30 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਬਰੇਨ ਮੀਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਉੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ, ਸ਼ਰਾਬ, ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਟ ਅਤੇ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ 'ਚ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਭੋਜਨ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਕਾਕਰੋਚ, IRCTC ਨੇ ਲਗਾਇਆ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਸਫੈਦ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ 15.54 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ) ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 11.55 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਐਲ-ਨੀਨੋ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਲਵਾਯੂ ਹਾਲਾਤ ਆਦਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਸਫੈਦ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 25% ਹੈ। ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਸਫੈਦ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ (ਉਸਨਾ ਚਾਵਲ) ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 580 ਪਿਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਨਹੀਂ ਘਟਣਗੇ ਭਾਅ
NEXT STORY 
