ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਚੀਨ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਲਕਸਮਬਰਗ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਆਕਾਰ ਦਾ ਲੈਂਡ ਪੁਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 4,61,589 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸਦੀ 1,15,131 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਕਸਮਬਰਗ ਕੁੱਲ 2,43,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਾਮਕੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸਕੋ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਬੀਜਿੰਗ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 50 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ , ਪੈਟਰੋਲ 1.67 ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 7.10 ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ
ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਲਾਕਡਾਉਨ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਬੋਰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇੱਥੇ 12 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਡਿਊਲਰ ਫਰਨੀਚਰ, ਖਿਡੌਣੇ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਰੈਡੀ ਟੂ ਈਟ ਫੂਡ), ਐਗਰੋ ਕੈਮੀਕਲ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ (ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਸੂਤੀ), ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ, ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਆਟੋ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। '
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ
ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਸਤ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ ਲਗਭਗ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- Alert! ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ
50 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ , ਪੈਟਰੋਲ 1.67 ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 7.10 ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ
NEXT STORY 
